ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 8393 ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

Teacher

ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਗੇਤ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Punjab cabinet

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਲ 12000 ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਭਰਤੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

Captain Amarinder Singh

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 8393 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

School

ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ/ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ/ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, ਈ.ਜੀ.ਐਸ. ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, ਏ.ਆਈ.ਈ. ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸ (ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ.) ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬੱਧੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਟੀਚਰਾਂ ਜਾਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹਿੱਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ 1 ਅੰਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਗੇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Government School

ਇਨ੍ਹਾਂ 8393 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਰਖਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਵ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ103.73ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਖਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾਵਾਰ 374.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ਤਹਿਤ 6-14 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, 3-6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 45 (ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Capt. Amarinder Singh

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਟਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਭਾਵ 6 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ 20 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 3-6 ਸਾਲ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵੰਬਰ 14, 2017 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।