Supreme Court : ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ POCSO ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ

Supreme Court : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨ ਦੇਖਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਪੋਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ "ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ" ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ 'ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗੈਜੇਟ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਰੱਖਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 (1) ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

(For more news apart from Supreme Court directed all courts not to use term 'child pornography' News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)