ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਖਣਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਮਾਂ-ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹਰਜਾਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜਾ ਥਾਣੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥਾਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਜਾਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਂ-ਧੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਡਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਬਿਠਾਈ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਰੋਜਨਾਮਚੇ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਤਲਾ ਇਲਾਕਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਹਿਰਾਸਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋ
imageਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਭੈਣ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ ਦੋ ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਅਪਣੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਾਂ-ਧੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਥਾਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਾਂ-ਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਥੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
