ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ.)/ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
Punjab Cabinet meeting
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਨਲ ਵਿਆਜ ਦੇ 100% ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇ 25% ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ./ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ (ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ/ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ, ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ/ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਹੋਲਡ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਪ-ਕਮ-ਫਲੈਟ (SCFs) ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Punjab cabinet meeting
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ (ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ) ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਡੂੰਘੇ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੈਰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ (ਅਨਰਾਜ਼ਵ ਵਰਗ) ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Punjab Cabinet Meeting
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਬੱਸਾਂ (ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ) ਅਤੇ 16 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰੇਜ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
