ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੀਬ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆੰ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੇ 1.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪਣੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੀਬ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 1997-98 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ 604.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ 22,962 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 15 ਹਜ਼ਾਰ 846 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।
22 ਹਜ਼ਾਰ 962 ਕਰੋੜ... ਕਿਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ?
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ 'ਤੇ 6947 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
- ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ 'ਤੇ 2503 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ 1312 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ-
- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2005-06 ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧ ਕੇ 1,435 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ
- ਉਸ ਸਾਲ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ 1,385 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ
- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2007-08 ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ 2,848 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।
- ਉਸ ਸਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ 2,284 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਬਾਕੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ?
- 2009-10- 3,144 ਕਰੋੜ, 2,804 ਕਰੋੜ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਨ।
- 2011-12- 4,188 ਕਰੋੜ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ 3,879 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
- 2012-13- 5,059 ਕਰੋੜ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀ 4,787 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
- 2017-18- 11,542 ਕਰੋੜ
- 2019-20- 15,000 ਕਰੋੜ
- ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ - 20,000 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਿਖਰਲੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ 14,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
