ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅੰਦੋਲਨ: ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ
ਖਨੌਰੀ: ਅੱਜ 9 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਡਰਿੱਪ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਆਗੂ, ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ 100% ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 13.30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 6 ਮਿੰਟ ਦੀ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡੀਓ/ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 25% ਜਾਂ 30% ਉਪਜ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ-ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ, ਤਾਂ 25000-30000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਦਾ 30% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 70% ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ 70% ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ WTO ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ WTO ਵੀ MSP ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
