ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੱਡੇ ਪਰ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ

2 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁਕਾ ਹੈ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ, 11507 ਕਰੋੜ 2022 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਹੀ ਚੁਕਾਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਾਰਚ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧੀ ਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ |
ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਕੁਲ 2 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤਕ ਕੁਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 2 ਲੱਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ 425 ਕਰੋੜ ਸੀ | ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ | ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਤ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤਕ 11507 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਹੀ ਚੁਕਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਜੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ  ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਜ਼ਾ 173395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਂਡਜ਼ ਦਾ 15623 ਕਰੋੜ, ਨਾਬਾਰਡ ਦਾ 2109, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 26262, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 4488 ਕਰੋੜ, ਪਬਲਿਕ ਕਰਜ਼ਾ 33387 ਕਰੋੜ, ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 35 ਕਰੋੜ, ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ ਦਾ 14900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ |