ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲਗਭਗ 32000 ਗਰਭਵਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲਗਭਗ 32000 ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਨਟੈਨੀਟਲ (ਜਨਮ-ਪੂਰਵ) ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਦੋਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ 25,000 ਜਣੇਪੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 99 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜਣੇਪੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 58 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ 41 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 3000 ਜਣੇਪੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 2550, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 2000, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 1690, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ 1330, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 1300 ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ 1300 ਜਣੇਪੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਦਸਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,
File Photo
ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਉੱਚ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ, ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਐਮਸੀਐਚ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ
ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਸਹਿਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਣ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ੇਰੀਅਨ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਨਾਰਮਲ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ੇਰੀਅਨ ਹਿਸਟ੍ਰੈਕਟੋਮੀ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਕੌਰ ਜੌਹਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕੋਵਿਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਸੀਐਚ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਐਮਸੀਐਚ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
