15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੋ ਗਿਆ ਹੈ। 26 ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
High Court
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ 6 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 25 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁੱਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
Anmol Ratan Sidhu
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ 41 ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 4 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਕਾਲਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ 63 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ, ਦਿੱਲੀ ਲਈ 6 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ 3.50 ਲੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Recruitment
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 5% ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 2002 ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸਬੰਧਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
Punjab Government
ਸਬੰਧਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਆਦਿ ਨੂੰ http://punjab.gov.in 'ਤੇ What's New ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ pblorec@punjab.gov.in 'ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੱਥੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
