
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ 78 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2008 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।