ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਲੋਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ
Published : Jul 24, 2018, 10:11 am IST
Updated : Jul 24, 2018, 10:11 am IST
SHARE ARTICLE
GMADA
GMADA

ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਫ਼ੋਰਡੇਬਲ ਮਕਾਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਅਫ਼ੋਰਡੇਬਲ ਕਲੌਨੀ....

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ,  ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਫ਼ੋਰਡੇਬਲ ਮਕਾਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਅਫ਼ੋਰਡੇਬਲ ਕਲੌਨੀ ਪਾਲਸੀ-2018 ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਜੋ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਲੌਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੌਨੀ 10.16 ਰਕਬੇ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਲੋਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹੈ।    

 ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਖੇ ਇਕ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀ-ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਲੇ-ਆਊਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਲੌਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

GMADA MohaliGMADA Mohali

ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਲੌਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਏਕੜ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਜੋਨਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖੇਤਰ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, (ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਲੌਨੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।  

ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ/ ਇਨਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮੈਗਾ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਿੱਸੇ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪਾਪਰਾ)-1995 ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪਾਪਰਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 

ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਲੌਨੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦਾ ਸਕੈਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Location: India, Punjab

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

Advertisement

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

25 Feb 2026 2:12 PM

'ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, Chandigarh ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 Hospital ਦਾ ਸਾਢੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਪਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ'

25 Feb 2026 2:11 PM

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ

23 Feb 2026 3:02 PM

ਟੈਰਿਫ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਟਲੀ

23 Feb 2026 3:01 PM

'ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ'

22 Feb 2026 1:38 PM
Advertisement