ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ
ਚੰਡੀਗੜ : ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ-ਕਮ-ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਖਨੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ 25000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਠਸਕਾ ਡਾਕਖਾਨਾ ਭੁਲਾਣ ਤਹਿਸੀਲ ਮੂਨਕ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ-ਕਮ-ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਖਨੌਰੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸੰਗਰੂਰ ਕੋਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 20(1) ਅਧੀਨ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਵੇਕ ਨਿਰਮੋਹੀ ਨੂੰ 25000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕ ਡਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
