ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣਾ ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਸਯੋਗ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਬਚਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। 24 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
