ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ.........
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 250 ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਦਸਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਨੂੰ 6-7 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਇਕੋ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਹਰ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਜਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਅਤੇ ਖਨਣ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨਾਲ ਗਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਰੇਤ, ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮਾਲੀਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ 28 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜੂਨ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਛੇਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੱਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਤ ਕੱਢ ਕੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭੱਠਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰੇਤਾ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੀ ਵੀ ਭੱਠਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਠਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹਲ ਕਰਦੇ।
