ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਮਹੁੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਮਹੁੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਨਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਖ਼ਫਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
Mohammad Mustafa
ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Court
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਖਪ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਕਰਕੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜ ਕੇ ਤਿੰਨ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Supreme Court
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਖ਼ਫ਼ਾ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ।
