ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ।
Court News: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 279 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ 89 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸੁਖਜੀਤ ਪਾਲ ਕੌਰ ਸਾਹਨੇਵਾਲ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 279 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 279 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 89 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 11 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੋਪਿਕਾ ਨਾਇਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਨਿਤੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸਿੱਧਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ 89 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from Notice to Defense Ministry and Air Force Chief on gender discrimination in Air Force recruitment, stay tuned to Rozana Spokesman)
