ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵੰਡ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦਿਤੀ।

Punjab Government

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ-ਅਧਾਰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2019-20 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਾਣਿਕਿ ਈ.ਟੀ.ਟੀ., ਐਚ.ਟੀ., ਸੀ.ਐਚ.ਟੀ., ਮਾਸਟਰ, ਸੀ ਐਂਡ ਵੀ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਜ਼ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਡਰ, ਬਲਾਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡੀ.ਆਈ.ਈ.ਟੀਜ਼, ਸਕੂਲ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟਰਾਂਸਫਰਜ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤਬਾਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਟਰਾਂਸਫਰਜ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਖੇਤਰ/ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ/ਪੋਸਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Vijay Inder Singla

ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲਾਂ/ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ/ਸਟਰੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ਮਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ  ਟੀਚਿੰਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ/ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ “ਐਕਚੂਅਲ ਵਕੈਂਸੀਜ਼” ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣੀ ਚੋਣ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ।

ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਮਿਤੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ, ਕਾਉਂਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਅ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਸਾਮੀ ਵਿਰੁਧ ਕਲੇਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ 250 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸਾਮੀ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸਾਮੀ ਵਿਰੁਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ 95 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਵਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ, ਉਮਰ ਕਾਰਕ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 48 ਅਤੇ 49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1 ਅਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਨੰਬਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਵਿਧਵਾ, ਵਿਧੁਰ, ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਆਪਕਾਂ ਲਈ 50 ਪੁਆਇੰਟ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਰੇਡਿੰਗ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਆਦਿ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ/ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

Transfers

ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ 15 ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੈਟਰਨਟੀ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਲੀਵ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ  ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ 6 ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੱਕ ਸਕੋਰ ਕੈਲਕੁਲੇਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੋ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੋਵਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਾਂ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮਾਂ, ਜੋ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆਮ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ 250 ਵਿਚੋਂ 125 ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲੋੜ ਮੌਕੇ, ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ

ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ/ਆਨ ਡਾਇਆਲਿਸਸ/60 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪੰਗਤਾ/ਹੈਪੇਟਾਇਟਸ ਬੀ/ ਹੈਪੇਟਾਇਟਸ ਸੀ/ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ/ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ/ਤਲਾਕ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਬੱÎਚਿਆਂ ਦੇ ਮਪਿਆਂ/ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾ/ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ/ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਵੇ, ਵਰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।