ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ...
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਫ਼ੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਈ ਮਾਪੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਗੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Students
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਟਐਪ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
Parents
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
Parents
ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ।
Principal
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸ 300 ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲ ਹੀ ਫ਼ੀਸ ਸਮੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
