ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ., ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ., ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਐਲਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 218 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸੌਂਪ ਦਿਤੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀ ਪੁੱਟਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ 'ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ' ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਹਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
