ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ 2019-20 ਤੋਂ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 12,488 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਨ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 515 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਦੇਹਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 3,454 ਜੀਐਸਟੀ ਚਲਾਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ 2019-20 ਤੋਂ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 12,488 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (30,013 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ (14,901 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਜੀਐਸਟੀ ਚਲਾਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 16 ਮਈ ਤੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 9,369 ਜਾਅਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 10,902 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਅਧਾਰਤ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ, 2017 ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ਵਿਚ ਉਪ-ਨਿਯਮ (4ਏ) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
