ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਸਦਕਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨਹਿਰੀ ਮੰਡਲ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
PHOTO
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕਮਲੇਸ਼ ਕਾਂਤਾ, ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਸੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ, ਉਹ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨਹਿਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁੰਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹਿਰਾਂ-1, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Chairperson Punjab State SC Commission
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਲਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਸਤੀ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ 25 ਅਗਸਤ, 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਗਜਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ- ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨਹਿਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਕਾਂਤਾ ਨੂੰ 20 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
