''ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-GSDP ਅਨੁਪਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 48%''

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਜੂਨ 2022 ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ "ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੂਚਕ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦੇਣਗੇ। 

24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
- ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 25.5% ਹੈ।
- ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ 24.2% ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਗਿਆ ਹੈ
- 2023-24 ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਵਿਚ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
- ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 3.6% ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ 23,524 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ

ਕਰੀਬ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐਸਡੀਪੀ) ਅਨੁਪਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਿਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 27,552 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 1,13,808.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ, ਭਾਵ ਰਾਜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 24.20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2023 ਦਰਮਿਆਨ 42,617 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ 23,524 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ 2.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। “ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਵਿਚ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਲਗਭਗ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 

ਵਿੱਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਨ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 10,754.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬਾ ਸਿਰਫ 918.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀ ਸਿਰਜਣ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।