ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ  ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਨਵੰਬਰ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ  ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ  ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ | ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ | ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੂਚੀਬਧ ਹੈ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ  ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ  ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ  ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਬਧ 'ਚ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ  ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਨੂੰ  ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ | ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ  ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਨੂੰ  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਨਾਲ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਾਰਮਰਜ਼ ਰਿਪੀਲ ਬਿੱਲ, 2021 ਬਿੱਲ 'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ, 2020, ਕਿਸਾਨ (ਸਸਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਸਮਝੌਤਾ,

 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਏ. ਐਕਟ, 2020, 2020 ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏਗਾ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ | ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 2020 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ |     (ਏਜੰਸੀ)