ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ....

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੀਤੀ 20 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤਕਰੀਬਨ 100 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13,276 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 28,375 ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,863 ਸਰਪੰਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ

ਪਰ ਬਾਕੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7,028 ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।  ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਂ ਲਈ 1,0,40,27 ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 22,203 ਪੰਚ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਚ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ 20,791 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।