2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਲੋਂ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਅੰਤਮ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਨਟੈਂਸ ਰਿਵੀਊ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵੀਊ ਬੋਰਡ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੋਇਆਂ 27 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਟ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਪਰੰਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਨਟੈਂਸ ਰਿਵੀਊ ਬੋਰਡ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੰਟ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਜਿਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ, ਉਥੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਥੋਂ ਦਾ ਕੈਦੀ ਮੂਲ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੰਟ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵੀਊ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਵਾਰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ: ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮੌਤ,5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨਟੈਂਸ ਰਿਵੀਊ ਬੋਰਡ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ
