ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣਗੇ।
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਟਵੀਟ
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਓ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।
- ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਟਵੀਟ
22 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ 3 ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। 23 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਵਰਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਲੈਕਟਡ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਸਲੈਕਟਡ ਲੋਕ ਲੈਣਗੇ।
