ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦਾ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਹਰਣ ਲਈ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਬਹਾਲ ਹੋ

ਚੰਡੀਗੜ, 10 ਅਗੱਸਤ, (ਨੀਲ  ਭਲਿੰਦਰ ਸਿਂੰਘ) ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦਾ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਹਰਣ ਲਈ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅੱਜ ਹਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਸ. ਸਾਰੋਂ ਦੀ ਅਗਵਈ ਵਾਲੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਵੇਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਣੇ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਲਈ ਵਿਤੀ ਮਦਦ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ 1974 ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਘੋਰ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ 'ਵਰਸਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿਚਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ?