ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ..............
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ, ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਿਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਮੀਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਿਸਾਰ ਵਾਸੀ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਵਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2006 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ, ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਾਕਾਇਦਾ 6 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਨਿਜੀ ਕਾਲਜ ਤੈਅ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ 4-5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ 6 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 11 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਵੀ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
