‘ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ’: ਅਦਾਲਤ

ਮੁੰਬਈ, 25 ਅਗੱਸਤ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਹਾਦ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਵਿਰੁਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਸਹੀ’ ਸੀ ਪਰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁਛਗਿਛ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਕਾਪੀ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਐਸਐਸ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰੇ।” ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਰਾਣੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਠਾਕਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ੳੇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਮੈਂ ਉਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ।”        (ਏਜੰਸੀ)