ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਡਰੱਗਜ ਕੇਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਖਰੜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਅਗਾਉਂ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ 'ਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਨੇ ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਸਐਸਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਸਰਾਯਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਕਾਨ'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਤੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਸਿੱਟ ਮੁਖੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਗਿਲਕੋ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਚੰਚਲ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲ ਅਗਾਉ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
