ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ ਪਏ ਗੁਦਾਮਾਂ 'ਵਿਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ (ਸਟੋਰੇਜ) ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
Paddy Lifting
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਪੁੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਂਭਣ (ਸਟੋਰੇਜ) ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗੋਦਾਮ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਸ਼ੈਲਰਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਚੌਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Bhagwant Mann
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ, ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਲਈ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਚੌਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਛੀ-ਖਾਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Paddy Lifting
'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਸਟਮ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ (ਪਹੁੰਚ) ਦੇਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਲ ਰਖਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖ਼ਾਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਜੀਰੀ (ਝੋਨੇ) 'ਚ 66 ਕਿੱਲੋ ਚਾਵਲ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
