30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਕਤੂਬਰ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 26-27 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯਾਤਰੀ-ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲੰਘਣ ਦੇਣ, ਜੋ ਕਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਖਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਅਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਪਣੀ
ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਪੱਖੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਦਾ ਫ਼ਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਘਿਰਾਉ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਪਰ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਉਕਸਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।
