ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਿੱਥ-ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਰਾਵਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਨਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।
Kisan Union
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਆ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਉਂ ਘੇਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ 'ਚ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Kissan protest
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਘਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚੁਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 26 ਅਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 250 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸੁਲਗਦੀ ਅੱਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Farmers Protest
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ 11 ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਮੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Farmers Protest
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਵੀ ਗਠਜੋੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗੁਆਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਧਿਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਾਂਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਠ-ਧਰਮੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇੜ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਿਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਦਾ ਪਹੀਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ 'ਚ ਫ਼ਸਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੁਰਗੁਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿਕਲਣੇ ਤੈਅ ਹਨ।
