ਕਿਹਾ,ਅਸੀਂ 18 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਵਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਰਵੀ ਧਿਰ (ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ।
Drug mafia
ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਏ.ਪੀ.ਐਸ. ਦਿਓਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੈਂਚ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 23 ਮਈ, 2018 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬੈਂਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
Drugs case
ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀਲਬੰਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 18 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸੱਤ ਪਾਲ ਜੈਨ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ 18 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
