ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਟਕਦਾ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰਖਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 10 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਲੰਬਿਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਕਿ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪੀੜਤ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਤੁਰਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।’’
