ਇਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ (ਕੈਗ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2016-17 ਸਬੰਧੀ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ 'ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ' ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੈਗ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਕੇਬਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕੈਗ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਡਿਟ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 15 ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰੀਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਗਈ।
Sukhbir Singh Badal
ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ 36 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ 18 ਲੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਤ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ 23 ਤੋਂ 476 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 532 ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਟੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੈਗ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2016 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਵਿਚਕਾਰ 1425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮਦਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 2015-16 ਵਿਚ ਹੋਈ 3.52 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਮੋਟੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕੈਗ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 1852 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਆਡਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹਿਜ਼ 185 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
