ਕਿਹਾ, ਕੂੜੇ ਦੀ ਡੰਪਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੌਰਾਨ ਕੂੜਾ ਡੰਪਿੰਗ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੀਆਂ 492 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 444 ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 48 ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 70 ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 279 ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਵਰਗੇ ਗ਼ਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਚ ਲਿਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਲੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਨੇੜੇ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਨੇੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੰਢੇ ਰੈਂਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 16.51 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹਿਰ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ 16.51 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
