ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Modi government will not remove GST from Langar
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ,ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਔਕੜਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Modi government will not remove GST from Langar
ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਮਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਮਾਨ ਲੰਗਰ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Modi government will not remove GST from Langar
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਚੌਲ,ਦਾਲ, ਘਿਉ, ਚੀਨੀ, ਮਸਾਲੇ ਆਦਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਭਵਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਮੇਂਟ, ਇੱਟ, ਸਰੀਆ, ਲੋਹਾ ਆਦਿ 'ਤੇ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਛੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਭੰਡਾਰੇ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Modi government will not remove GST from Langar
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
