ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁਟ ਧਿਰਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਮੇਰਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰ 'ਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿਤੀ ਹੈ।
Narendra Modi
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 18 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ' ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਸਦ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠੀ।
PM Narendra Modi
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਦੁਰਗਾਮੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵਿਅਪਕਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਉਗਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
President Ramnath Kovind
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ ਨਿਗੁਣੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ-ਦੋ ਸਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਅਦ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਵਲ ਆਵੇਗੀ।
Kisan Union Ptotest
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਹਰ ਹਾਲਤ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਰਹਨਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵਕਤੀ ਜਿੱਦ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਦੁਰਗਾਮੀ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੰਨ ਅੱਸੀ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਪਣੀ ਜਿੱਦ ਪੁਗਾਉਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦੁਰਗਾਮੀ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਸੀ।
kisan protest
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ।
