ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਪੇਸ਼
Bathinda Plot Scam News: ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮੁੜ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੁਛਗਿਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੇਂਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁਛਗਿਛ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਦਰਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫੇਜ਼ ਵਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 1560 ਗਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ।
