25 ਨਵੰਬਰ ਤਕ 1191.86 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ’ਚ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਲ 1344 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਤਕ 1191.86 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਹੈ।
NHAI ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਕੁਲ 20.19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ 2.75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਾਰਾ 3ਏ ਅਤੇ 3ਡੀ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਲ 5.55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁਲ 123.65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਲਦੀ ਹੀ NHAI ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ NHAI ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਪਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
NHAI ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਧਾਰਾ 3ਏ ਅਤੇ 3ਡੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, NHAI ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, NHAI ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
NHAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 123.65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NHAI ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 20.19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ NHAI ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸਾਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਜਾਣ।
