ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਕੁੱਦ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲ ਲਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੈਨਿਕ ਵਰਗ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਚ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡਿਫੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ “ਸੈਡੋ  ਕੈਬਨਿਟ” ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ, ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਤੇ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਊਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੰਦਨਯੋਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸਿਆਸੀ ਸਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦਬਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।

Army to decide victory or defeat in Punjab Assembly elections

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਕੁੱਦ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਫੌਜੀ ਵੋਟ ਬੈਕ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਰਬਹਿੰਦ ਫੌਜੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇ ਸਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਵਿੰਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

Army to decide victory or defeat in Punjab Assembly elections

ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 3,50000/- ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਤਕਰੀਬਨ ਅਲਿਖਤ ਫੌਜੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ ਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਫੌਜੀ ਵਰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਨੇਤਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਜੁੱਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

Army to decide victory or defeat in Punjab Assembly elections

ਸ਼ੈਡੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਖਾਤਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ “ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ” ਦੇ ਨਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ 2022 ਤੱਕ ਅਸੀਂ 75 ਟੀਚੇ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਹਨ”। ‘ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸਨ’ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਨਸਨ ਤਾਂ ਵੱਧੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਹੌਰ ਊਣਤਾਈਆ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ‘ਚ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਤੇ ਏਅਰ ਸਟਰਾਈਕ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਕੈਨਟੀਨ ਸਟੋਰ ਡਿਮਾਰਟਮੈਂਟ (ਸੀ.ਐਸ.ਡੀ) ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੈਨਟੀਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਵਾਲੀਆਂ ‘ਚ ਸਾਜ ਸਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਨੋਂ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਈ.ਸੀ ਐਚ.ਐਸ. ‘ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਘਾਟ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੈਮਲੀ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਫੌਜੀਆ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਜਨ ਆਵਾਜ਼’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 42 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤਹਿਤ 487 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓ.ਐਰ.ਓ.ਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਧੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਓ.ਆਰ.ਉਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟੋਨੀ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜਾਕੇ ਕਿਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਣਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਓ.ਆਰ.ਓ.ਪੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਊਣਤਾਈਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਤੇ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉ.ਆਰ.ਓ.ਪੀ. ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

captain Amarinder Singh

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ

2017 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਦੋ ਕੁ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀ.ਐਸ.ਡੀ ਸਮਾਨ ਤੇ ਗਵਾਡੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੈਟ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਓ.ਆਰ.ਓ.ਪੀ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਤੁਰੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਫੌਜੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਖਾਤਰ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬ੍ਰਿਗੇ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋ ਉਹ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਡੋ ਕੈਬਨਿਟ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਅਫਸਰ ਪਾਸ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਯਨੀ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਜਾਰਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ? ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ  ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ? ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਜੀਓ.ਜੀ ‘ਚ ਕੁਝ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

Brigadier Kuldip Singh Kahlon

ਐਸ.ਏ.ਡੀ. ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 12 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਫ ਦੀ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸ਼ੰਕਰ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ, ਜਨਰਲ ਜੇ.ਜੇ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਦੀਪਕ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਨਰਲ, ਕਰਨਲ, ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜੀ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਦਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਰੈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 13 ਫੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਇਹ ਘਾਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

ਹੁਣ ਫੌਜੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ “ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ” ਵਾਲਾ ਸਕੰਲਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸੇਤ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਯਤ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਕੋਲ ਕਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆ ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ।