ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ. ਲਈ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜਨਵਰੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਟੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਟੀ) ਲਈ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਖ-ਵਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਨੁਪਾਤ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ‘ਏ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕੱੁਝ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।     (ਏਜੰਸੀ)