ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ

The issue of removal of Jathedars of Takhats echoed in the House: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਦਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 80% ਸਿਲੇਬਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਲੀ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੇ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 1,650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (GNDU) ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਲੈਬ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 50 ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਦਨ ​​ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 5 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲ ਢੁਕਵਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਪਏ। 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀਸੀਐਲ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ। ਸੀਐਲਪੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਵੀਪਰ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ 100 ਬੱਚੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ 500 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।