ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਬਨ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਤੇ ਹਾਸਿਰੂ ਡਾਲਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਕਾਰਬਨ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਹਾਸਿਰੂ ਡਾਲਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ.) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਠੋਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ.) ਅਤੇ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ.) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੇਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਚ.ਐਸ. ਹੰਸਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਮੈਸਰਜ਼ ਕਾਰਬਨ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੋਮ ਨਰਾਇਣ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇਵਿਨ ਹਿਊਸਟਨ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਹਾਸਿਰੂ ਡਾਲਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ 'ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਦਿ ਬੈਸਟ' ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ, ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਚਾਰਜਿਜ਼ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ' ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੈਸਰਜ਼ ਕਾਰਬਨ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਹਾਸਿਰੂ ਡਾਲਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ/ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਕੋਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
