40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ’ਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ‘ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ’ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਕੀਲ ਰੁਚਿਰਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਸੀ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਐੱਲ.) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮੁੜ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਰੀਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਐਲ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ’ਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨਪੁਰ ’ਚ ਕਰੀਬ 130 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦੇਣ, ਜੋ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਰੀਕਾਰਡ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲਾਂ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਸੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਹ ਫੀਸ ਯੂ.ਪੀ. ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
