ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ 51,102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ
Published : May 28, 2020, 4:20 am IST
Updated : May 28, 2020, 4:20 am IST
SHARE ARTICLE
File Photo
File Photo

ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 'ਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ 51,102 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 21,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ ਲੋਨ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਮੁੜ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Punjab GovernmentPunjab Government

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੌ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਫ਼ੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਵਿਡ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ 6603 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।

Captain Amrinder SinghCaptain Amrinder Singh

 ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 650 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਾਇਰੋਲੌਜੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹਈਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਫੈਲਾਉ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਅਤੇ ਸਾਲਿਡ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 5,068 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਾਕੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

File photoFile photo

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਰੀਬ 12,560 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 1,161 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਐਨ.ਯੂ.ਈ.ਜੀ.ਏ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇ।

File photoFile photo

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅਮਰੁਤ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਪੀ.ਐਮ.ਏ.ਵਾਈ ਆਦਿ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ  2,302 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਦਨ ਘਾਟੇ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ 1,137 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 3,073 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

EPFEPF

ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਦਰਮਿਆਨੇ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਵਿਆਜ ਮਾਫ਼ੀ, ਵੱਧ ਈ.ਐਸ.ਆਈ/ ਈ.ਪੀ.ਐਫ਼ ਯੋਗਦਾਨ, ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਲਦ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰੀਫ਼ੰਡਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ/ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨ  ਬਹੁਤ  ਸੀਮਤ ਹਨ ਖਾਸਕਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ।

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ, ਕਿਵੇਂ ਘਟੇਗੀ ਵੱਧਦੀ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ?

06 Aug 2025 9:27 PM

Donald Trump ਨੇ India 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ 50% Tariff, 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਧਮਕੀ

06 Aug 2025 9:20 PM

Punjab Latest Top News Today | ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁੱਝ ਹੈ ਖ਼ਾਸ | Spokesman TV | LIVE | Date 03/08/2025

03 Aug 2025 1:23 PM

ਸ: ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ

03 Aug 2025 1:18 PM

Ranjit Singh Gill Home Live Raid :ਰਣਜੀਤ ਗਿੱਲ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ.. Vigilance raid Gillco

02 Aug 2025 3:20 PM
Advertisement