- ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜੀਵਿਤ ਗੁਰੂ - CM ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਬਿੱਲ - ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ - 2018 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2018, ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2018, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 295ਏਏ ਦੇ ਸੰਮਿਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ “ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਕਤ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।"
ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸੋਧੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
