ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
Hearing on BBMB case held in High Court: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ (ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ) ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਬ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ਼ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਆਈਐਸਐਫ਼ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
