ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ - ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਫ਼ੀ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਮਾਫੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
- ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਅਰਥ
ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਹਰਨ (2016) 7 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ. ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ।
Court Hammer
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ
ਗੋਪਾਲ ਵਿਨਾਇਕ ਗੋਡਸੇ ਬਨਾਮ ਅਤੇ ਮਾਰੂਰਾਮ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ।
- ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਫ਼ੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਅਤੇ 161 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 432 ਤਹਿਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਢੁਕਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Bilkis Bano case
- ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਮਾਫੀ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਵਿਚ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਧਾਰਾ 435 ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Supreme Court
ਦੂਸਰਾ, ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 432(7)(ਬੀ) ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਰਾਜ (ਏ) ਤੋਂ ਰਾਜ (ਬੀ) ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ (ਏ) ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ?
Supreme Court
ਤੀਜਾ, ਧਾਰਾ 432 ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਦੀ ਰਾਏ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਸੇਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਫੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮਨਮਾਨੀ
ਅੱਜ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭੂਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਕੈਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਕ ਮਾਮਲਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮਾਫੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ।
Jail
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ - ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ
